ब्रिटिश शासन काल में अर्थव्यवस्था व वित्त संबंधी आयोग एवं समितियां

आयोग/समिति का नाम वर्ष उद्देश्य /सिफारिशें नतीजा
अमिनी  समिति 1778 भू-राजस्व से संबंधित विभाग से दी कोई परिणाम नहीं
निकोलसन समिति 1892 सरकारी संस्थाओं से संबंधित मामलों पर सिफारिशें दी कोई परिणाम नहीं
दत्ता समिति 1905 वस्तुओं की कीमतों के संबंध में सिफारिशें कोई परिणाम नहीं
मैक्लगन समिति
1915 सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें कोई परिणाम नहीं
हॉलैंड समिति 1916 उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए कोई परिणाम नहीं
मैक्सवेल-ब्लूमफील्ड जांच समिति 1928 बारदोली में लगान कि दरों में वृद्धि को अनुचित बताया,और 30% स्थान पर 6.03 प्रतिशत करने की सिफारिश की सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया
लिनलिथगो आयोग 1928 भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए 1929 “इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च” की स्थापना
व्हिटले आयोग 1929 औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम के संबंध में अनुसंसाये दी कई नए कानून बनाए, पुराने कानूनों को संशोधित किया
सप्रू समिति 1934-35 मध्य वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें दी  सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए
क्लाइड आयोग 1940 आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित था,आयोग ने दो तिहाई हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया कोई परिणाम नहीं

Leave a Reply

Your email address will not be published.