directive principles of state policy

directive principles of state policy/राज्य के नीति निदेशक तत्व

नीति निदेशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड देश से लिया गया है।

उद्देश्य:

लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।

आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।

Directive Principles of State Policy (अनुच्छेद (36-51) गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी पर आधारित है।)

महत्वपूर्ण आलोचना: इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

राज्य के नीति निदेशक तत्व

भाग-4 अनुच्छेद (36-51)

अनुच्छेद 36 – राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 37 – न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है

अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी

अनुच्छेद 39 – संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन

अनुच्छेद 39a – समान अवसर के आधार पर न्याय देना (इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया)

अनुच्छेद 40 – पंचायत (ग्राम स्तर पर एक पंचायत की व्यवस्था हो)

अनुच्छेद 41 – कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार हो

अनुच्छेद 42 – कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए

अनुच्छेद 43 – निर्वाह मजदूरी, कटोरी उद्योग

अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 45 – 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधित व्यवस्था सरकार करेगी)

इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया

अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधित व्यवस्था सरकार करेगी)

अनुच्छेद 47 – मधनिषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य

अनुच्छेद 48 – कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु

अनुच्छेद 48a – पर्यावरण संरक्षण (42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया)

अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्त्व स्मारक (संरक्षण करना)

अनुच्छेद 50 – कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि

 

Important Article (Part-1)