हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

वृद्धा पेंशन योजना

  • हिमाचल सरकार ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है।
  • सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया।
  • 2,90,194 से अधिक लाभार्थिओं को प्रतिमाह 1500रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है।
  • इस योजना के लिए सरकार ने गत दो वर्षों में लगभग 1180 करोड़ धन व्यय किया है।

 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
  • सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों में पेंशन राशि और पेंशनधारकों की वृद्धि हेतु कारगर पग उठाए।
  • राज्य सरकार ने कोरोना संकट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्रैमासिक अग्रिम भुगतान किया जिससे प्रदेश के कमजोर वर्गों को काफी राहत मिली है।
  • प्रदेश में कुल 577604सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं।

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मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना

  • केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 27दिसम्बर, 2019को घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआंमुक्त राज्य है।
  • यह सब गृहिणी सुविधा योजना के कारण संभव हुआ है।
  • योजना के तहत 2लाख 78हजार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए करीब 100करोड़ रुपए व्यय किए गए।
  • मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से वंचित रहे प्रदेश के परिवारों को एलपीजी गैस कनैक्शन वितरित किए जा रहे हैं।
  • यह योजना शुरू होने से प्रदेश में सभी परिवारों के पास अब गैस कनेक्शन हैं।

 मुख्यमंत्री आवास योजना

  • इस योजना के अंतर्गत निर्धन एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण हेतु 1.50लाख की राशि प्रदान की जा रही है।
  • अब तक इस योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 4618से अधिक हो गया है।
  • सरकार ने इस वर्ष 10,000मकानों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हिम केयर योजना

  • हिमाचल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से शेष बचे परिवारों को 05 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु हिम केयर योजना शुरू की है।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,50,000 से अधिक परिवार पंजीकृत हो गए हैं।
  • इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर सरकार द्वारा 85 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

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जनमंच कार्यक्रम

  • हिमाचल प्रदेश में पहला जनमंच कार्यक्रम 3 जून 2018 को शुरू हुआ
  • हिमाचल सरकार ने प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान घरद्वार के समीप करने हेतु जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है।
  • इस कार्यक्रम के तहत मांगपत्रों व शिकायतों के 47848 मामले प्राप्त हुए हैं,जिनमें से 43548 मामले निपटाए गए जोकि 91 प्रतिशत है।
  • प्रत्येक माह के एक दिन हर जिला में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कैबिनेट मंत्री, उपायुक्त सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही जनशिकायतों का निपटारा करने का पूरा प्रयास करते हैं।
  • कार्यक्रम के अंतर्गत “बेटी है अनमोल योजना” में 8748पात्र बेटियों और उनके अभिभावकों को लाभान्वित किया गया।
  • प्रदेश में लगभग 7,19,088डिजिटल राशन कार्ड बनाए गए।
  • इसके अतिरिक्त 54,948गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण किया गया और  692सार्वजनिक शौचालय भी पूर्ण किए गए।

 

प्राकृतिक खेतीखुशहाल किसान योजना

  • हिमाचल सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व शुरू की गई “सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना” के अंतर्गत 31जुलाई, 2020तक प्रदेश के 12जिलों की 2957 पंचायतों में 77106 किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षित किया गया।
  • प्रदेश के 80 विकास खंडों में 74202 किसान परिवारों ने 3556 हेक्टेयर भूमि पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि को अपने खेतों में शुरू किया, इनमें से 6702बागवानों ने 230बीघा बागीचों में प्राकृतिक खेती विधि को अपनाया है।
  • हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022तक प्रदेश के सभी 9.61लाख किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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सहारा योजना

  • “सहारा योजना” की शुरुआत जुलाई 2019 से हुई थी, जिसकी घोषणा विपिन सिंह परमार ने की थी जो कि उस समय राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। (वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर हैं)
  • हिमाचल सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों पार्किन्सन, मलाईन्ड कैंसर, अधरंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हैमोफिलिया तथा थेलेसेमिया इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21से सहारा योजना को शुरू किया गया है।
  • योजना के अंतर्गत उपरोक्त बीमारियों से ग्रसित लोगों को 2,000रुपये प्रतिमाह का वित्तीय लाभ दिया जा रहा है, जिसे अब बढ़ाकर 3000रुपये  किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत 9,147से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं।

 

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 25 मई 2018 को इसकी घोषणा की थी।
  • हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है।
  • इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उद्यम एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 18-45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
  • इसमें मुख्यतः संयत्र मशीनरी के निवेश हेतु 60 लाख के निवेश पर युवकों को 25प्रतिशत, महिलाओं को 30प्रतिशत तथा विधवाओं को 35 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक 798इकाइओं को आरंभ की गई हैं जिसमें सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।

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मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना

  •  मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना का मुख्य उददे्श्य युवाओं को रोजगार तलाशने की जगह रोजगार उपलब्ध कराने को प्रेरित करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को योजना का काफी लाभ प्राप्त हो रहा है।
  • हिमाचल सरकार द्वारा लगभग 100 लाभार्थियों को 1.69 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है।

अटल वर्दी योजना

  • हिमाचल सरकार अटल वर्दी योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दो वर्दियां प्रदान कर रही है।
  • वर्ष 2018-19से इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से बाहरवीं तक के 8,30, 945विद्याथियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी दी जा चुकी है, जिसमें 73.50करोड़ का व्यय हुआ है।
  • इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कक्षा पहली, छठी व नौंवी के 2,56,514 विद्यार्थियों को 7.84 करोड़ की लागत से 2,56,514 स्कूल बैग भी वितरित किए गए हैं।

 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के लिए “मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी ।
  • हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा एवं निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
  • योजना के अंतर्गत अब तक 2,268परिवारों को 9.92करोड़ रुपए व्यय करके लाभान्वित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

बेटी है अनमोल

  • केंद्र सरकार के अभियान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ से प्रेरित होकर हिमाचल सरकार ने ‘बेटी है अनमोल’ नाम की एक स्कॉलरशिप योजना 7 अक्टूबर 2020 शुरू की है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
  • हिमाचल सरकार बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटिओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 12000रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक 46,401लोगों को 12.63करोड़ रुपए खर्च करके लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना

  • हिमाचल में बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का “सेवा संकल्प” नाम से 16 सितम्बर 2019 को लोकार्पण किया गया।
  • हिमाचल सरकार ने जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री सेवा सकंल्प-1100 स्थापित की है।
  • इस योजना के अंतर्गत अगस्त, 2020 तक 113848 शिकायतें दर्ज हुई हैं।
  • दर्ज शिकायतों में से 90,760शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, शेष शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

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अटल आशीर्वाद योजना

  • 2018-19 वर्ष के लिए ही सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा है.राज्य सरकार पहले ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने पर माताओं को ₹700 की आर्थिक मदद प्रदान करती है.
  • इस योजना के अन्तर्गत नवजात शिशु की जांच एवं इलाज हेतु राज्य के सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
  • योजना के अन्तर्गत अब तक 77,000से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया है।

 

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

  • मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष राज्य के निर्धन परिवारों की सहायता हेतु स्थापित किया है।
  • जो परिवार किसी बीमारी से ग्रसित हो और धन के अभाव से अपना उपचार न करवा पा रहा हो, उसे इस कोष के तहत राहत राशि प्रदान की जाती है।
  • अब तक इस कोष के अंतर्गत 513 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।
  • इसके लिए 7.16 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

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पंचवटी योजना

  • 8 जून 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने “पंचवटी योजना” का शुभारंभ किया था।
  • हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवटी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना हैै।
  • इसके अतरिक्त पार्कों में युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था भी की जा रही है।
  • इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाने के अलावा बुजुर्गों के लिए मनोरजंन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
  • योजना के अन्तर्गत अगस्त, 2020 तक 256 स्थानों का चयन कर दिया गया है तथा 43 स्थानों में कार्य शुरू हो चुका है।

पर्वत धारा

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना की घोषणा की थी।
  • हिमाचल सरकार ने विलुप्त हो रहे जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में प्रवाह सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु ‘‘पर्वत धारा’’ योजना शुरू की है।
  • योजना के अंतर्गत सेटेलाइट इमेज के आधार पर जल संग्रहण जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, इनका रखरखाव तथा प्रबंधन मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है।
  • इस पहल से गर्मी के मौसम में सिंचाई का प्रावधान हो पाएगा और भू-जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। सरकार द्वारा इस योजना पर 2020-21 में 20 करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं।

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना 

  • हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा “पुष्प क्रांति योजना 2020 ” में  शुरू की गयी।
  • प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता एवं मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  • वर्ष 2020में 2 लाख 47 हजार वर्ग मीटर खेती को इसके अंतर्गत लाया जा रहा है। अब तक 20करोड़ रुपए खर्च कर 1 हजार 87बागवानों को लाभ प्रदान किया जा चुका है, तथा 1 लाख 48 हजार 217 वर्ग मीटर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना

  • इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी।
  • व्यवसायिक मौन पालन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को आरंभ किया गया है।
  • इस वर्ष 7250 बागवानों को लाभ प्रदान किया गया है तथा 8.27 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

खुम्ब विकास योजना

  • हिमाचल प्रदेश में किसानों में खुम्ब उत्पादन में बढ़ती रूचि को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना को वर्ष 2019-20में आरंभ की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ रुपए की धनराशि को बागवानों में उपदान के रूप में आवंटित करने के लिए प्रावधान किया गया है।
  • खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2.90 करोड़ रुपए की धनराशि 828 बागवानों को उपदान के रूप में आवंटित की गई है।

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना

  • इस योजना को राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 21 मई 2020 को शुरू किया था।
  • हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।
  • योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा (या 0.4हेक्टेयर) तक की भूमि है, वह सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं।
  • योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 1.50लाख महिलाएं शामिल की जाएंगी।
  • हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना (ज्ञानोदय)

  • इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा 2020-21 के बजट समीक्षा बैठक में की गई थी।
  • हिमाचल सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्लस्टर स्कूलों को उन्नयित करने के लिए ‘‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना (ज्ञानोदय)’’ शुरू की है।
  • योजना के तहत 100 क्लस्टर स्कूलों में बच्चों/शिक्षकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिनमें बेहतर टाॅयलट, बिजली और पंखों की व्यवस्था, स्मार्ट कक्षा, फर्नीचर, पानी, लाईब्रेरी, खेलकूद सुविधा शामिल है।
  • इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती विद्यार्थियों के अनुपात से की जाती है। इस योजना के लिए 15करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना
  • जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार “स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय” योजना विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू करने की घोषणा की।
  • उसी प्रकार सरकार ने दूसरी योजना “स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना” का भी आवाहन किया है ।
  • इस योजना के अंतर्गत 68स्कूलों का चयन किया जा चुका है। जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 500या इससे अधिक है, को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है।
  • योजना केे अंतर्गत स्कूलों का नवीकरण किया जाएगा, जिसमें फर्नीचर का प्रावधान, विद्यालय प्रांगण विकसित करना, खेलकूद सुविधाओं में सुधार, जिम, स्मार्ट क्लास तथा विज्ञान प्रयोगशालाएं, बेहतर शौचालय और पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 30करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।
उत्कृष्ट योजना
  • हिमाचल सरकार ने राज्य के 9महाविद्यालयों को ‘‘उत्कृष्ट’’ महाविद्यालयों के रूप में चयन किया है यहां जिम तथा अन्य सुविधाएं स्थापित होंगी।
  • इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को उन विभिन्न विषयों के चयन करने का अवसर मिलेगा जो अन्य महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। ‘‘उत्कृष्ट’’ महाविद्यालयों में टीचर थॉट रेडियो मानदंडों के अनुसार रखा जाएगा।
  • राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 9करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।
स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना
  • स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किया गया है।
  • हिमाचल सरकार ने व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत ‘‘स्वर्ण जयन्ती सुपर 100’’योजना शुरू की है।
  • इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।
नई राहें नई मंजिलें
  • मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वित्तीय बजट 2018-19 में ‘‘नई राहें, नई मंजिले’’ योजना को शामिल किया है।
  • हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अनच्छुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने‘‘नई राहें नई मंजिलें’’योजना शुरू की है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के मनमोहक क्षेत्र जोकि पर्यटन की दृष्टि से अनच्छुए हैं, उन्हें करोड़ों की लागत से संवारा जा रहा है।
  • “नई राहें नई मंजिलें” योजना के प्रथम चरण में सात स्थानों पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना
  • लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना लागू कर दी है।
  • हिमाचल सरकार ने शहरी क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है।
  • योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21में हर घर में 120 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 300से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, वहीं 900से अधिक व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है।

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

मल निकासी योजना  
  • मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2017-18 की मल निकासी योजना से संबंधित एक्शन प्लान बनाकर शहरी विकास विभाग को शीघ्र देने के निर्देश दिए गए है।
  • हिमाचल सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए मल निकासी योजना को शुरू किया गया है।
  • योजना के अंतर्गत परवाणु,कालाअम्ब, त्रिलोकपुर, मनाली व मंडी में मल निकासी योजनाओं के अपग्रेडेशन एवं स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
  • सरकार द्वारा 7 ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी वाली बस्तियों में भी मल निकासी योजना चलाने हेतु 35 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
गौ सदन
  • हिमाचल सरकार ने बेसहारा गौवंश की समस्या के निवारण हेतु फरवरी, 2019 में गौसेवा आयोग का गठन किया है।
  • प्रदेश में 182 गौ सदनों में 13,337 गौवंश को आश्रय प्रदान किया गया है। एक वर्ष के भीतर सभी 36,311 गौवंश को आश्रय प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • प्रदेश में 8 गौ अभ्यारणों व 2बड़े गौ सदन का निर्माण और विभिन्न जिलों में स्थित 19 छोटे गौसदनों के सुदृढ़िकरण और विस्तार करने का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मोक्ष धाम योजना
  • हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई “मोक्ष धाम योजना” के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं।
  • प्रदेश सरकार ने दिवंगत आत्माओं को गरिमा प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया है।
  • योजना के अंतर्गत 11.81 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर प्रदेश में 1691 मोक्षधाम बना दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

सौर सिंचाई योजना
  • सौर सिंचाई योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।
  • हिमाचल सरकार सौर योजना के अंतर्गत सिंचाई संबंधी उपकरण के लिए उपदान प्रदान कर रही है।
  • योजना के अंतर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु जल को उठाना, आवश्यक अधोसरंचना की स्थापना तथा व्यक्तिगत एवं सामुदयिक स्तर पर 1एच.पी. से 10एच.पी. तक के सोलर पम्प पर 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।
  • अब तक इस योजना के अंतर्गत 1185नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं, इसके लिए सरकार ने 38,84करोड़ रुपए की राशि व्यय की है।

 

जल से कृषि को बल
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर चैकडम एवं तालाबों का निर्माण किया जा रहा है।
  • इन चैकडम एवं तालाबों से किसान खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं।
  • योजना के अंतर्गत 835 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसके लिए सरकार ने 47.70  करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम
  • हिमाचल सरकार इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को ट्रेक्टर, पावर टिलर, बीडर एवं घास, फसल काटने की मशीनों पर 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध करवा रही है।
  • योजना के अंतर्गत प्रदेश के इच्छुक युवाओं व बेरोजगार कृषक समूहों, सहकारी साभाओं को अपने क्षेत्र में कृषि उपकरण सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 40 प्रतिशत उपदान का भी प्रावधान है।
  • अब तक इस योजना से 1,09,630 नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं, इस पर सरकार द्वारा 56.50करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

हिमाचल की योजनाएं

 मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
  • हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत बंदरों व बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने हेतु सौर एवं कांटेदार बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
  • समूह आधारित बाढ़बंदी के लिए 85प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अब तक 2,592लाभार्थियों को 80.36 करोड़ रुपए का धन व्यय किया गया है।
उत्तम चारा उत्पादन योजना
  • उत्तम चारा उत्पादन योजना के अंतर्गत किसानों को उपदान के गुणात्मक बीज उपलब्ध करवा जा रहा है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों को चारा काटने की मशीन के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अब तक 4,41, 220लाभार्थियों को 22.23 करोड़ रुपए का धन व्यय किया गया है।

 

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

  • ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा” योजना  2015-16 में लागू की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने की सूरत पर सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना के लिए पात्रता की आयु सीमा 14वर्ष से अधिक रखी है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 42 लाभार्थियों को 24.8  लाख रुपए का धन व्यय किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

मुख्यमंत्री राहत कोष

  • हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से प्रदेश के असहाय एवं जरुरतमंद लोगों की आर्थिक मदद कर रही है।
  • अगस्त, 2020 तक इस कोष के माध्यम से राज्य सरकार ने 14,995 नागरिकों को सहायता प्रदान की गई है।
  • हिमाचल सरकार ने इस कोष के तहत 43 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है।

 

Himachal Pradesh mass movement

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