| आयोग/समिति का नाम |
वर्ष |
उद्देश्य /सिफारिशें |
नतीजा |
| अमिनी समिति |
1778 |
भू-राजस्व से संबंधित विभाग से दी |
कोई परिणाम नहीं |
| निकोलसन समिति |
1892 |
सरकारी संस्थाओं से संबंधित मामलों पर सिफारिशें दी |
कोई परिणाम नहीं |
| दत्ता समिति |
1905 |
वस्तुओं की कीमतों के संबंध में सिफारिशें |
कोई परिणाम नहीं |
मैक्लगन समिति
|
1915 |
सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें |
कोई परिणाम नहीं |
| हॉलैंड समिति |
1916 |
उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए |
कोई परिणाम नहीं |
| मैक्सवेल-ब्लूमफील्ड जांच समिति |
1928 |
बारदोली में लगान कि दरों में वृद्धि को अनुचित बताया,और 30% स्थान पर 6.03 प्रतिशत करने की सिफारिश की |
सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया |
| लिनलिथगो आयोग |
1928 |
भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए |
1929 “इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च” की स्थापना |
| व्हिटले आयोग |
1929 |
औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम के संबंध में अनुसंसाये दी |
कई नए कानून बनाए, पुराने कानूनों को संशोधित किया |
| सप्रू समिति |
1934-35 |
मध्य वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें दी |
सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए |
| क्लाइड आयोग |
1940 |
आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित था,आयोग ने दो तिहाई हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया |
कोई परिणाम नहीं |
