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लॉर्ड विलियम बेंटिक (1) सती प्रथा पर रोक (2) ठगी प्रथा का अंत (3) 1833 का चार्टर अधिनियम (4) 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव; शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा (5) मैसूर (1831) Read More …

.मार्ले-मिंटो सुधार 1909 में भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली में भारतीयों की नियुक्ति का प्रथम बार प्रावधान। .मार्ले-मिंटो सुधार 1909 में- परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। .मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदायिक मताधिकार की Read More …

भारत सरकार कानून(1919)- 1919 के भारत सरकार अधिनियम के इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदो का आकार बढ़ा दिया गया, और निर्णय लिया गया उनके अधिकांश सदस्य  जीतकर आएंगे। शासन प्रणाली-  इस प्रणाली में वित्त कानून और व्यवस्था  के कुछ Read More …

भारतीय परिषद अधिनियम-1861 .भारतीय परिषद अधिनियम-1861 में केंद्र प्रेसिडेन्सीयो एवं विभिन्न प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना। .कॉउन्सिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति।

.चार्टर एक्ट 1858 – भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। .जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई भारत में ताज (CROWN) का प्रतिनिधि होगा। .भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। Read More …

CHARTER ACT 1833 – .CHARTER ACT 1833- में  बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। .चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यवहार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। .कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी Read More …

1813 Charter Act- .1813 Charter Act कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को छीन लिया गया। .भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया। .1813 Charter Act ईसाई मशीनरीओं को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार Read More …

पिट्स इंडिया एक्ट 1784- .पिट्स इंडिया एक्ट 1784- ने कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया । .भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल की तथा उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे Read More …

ब्रिटिश भारत का पहला विनियमन अधिनियम – रेगुलेटिंग एक्ट -1773  भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रित के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शासन पर Read More …